कृषि सुधार कानून: दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ला सकती है नया कानून
रायपुर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस दिवाली के पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. इसके लिए सभी विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है. इस सत्र में केंद्र सरकार के पारित नए कृषि कानूनों को रोकने के लिए राज्य सरकार का अपना कानून बनाया जा सकता है. केंद्र सरकार के बनाए नए कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लगातार विरोध कर रही है।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है. संविधान में हमारा अधिकार है. हमें हमारे अधिकार के बारे में किसी से राय-मशविरा करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि हम अधिकारों के तहत छत्तीसगढ़ में अपना कानून बनाएंगे. हमें कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता.
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है. राजनीतिक सलाहकार से लेकर कानून के जानकारों से राय-मशविरा किया जा रहा है. इस कानून को राज्य में लागू होने से रोकने के लिए किस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है. इसे लेकर खाका तैयार किया जा रहा है. अब इसी कड़ी में राज्य सरकार जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नए कृषि कानूनों को रोकने के लिए प्रदेश में कानून बना सकती है.केंद्र सरकार के बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है. लगातार विरोध का सिलसिला जारी है. यहां तक कि छत्तीसगढ़ में इस बिल के विरोध में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह इस नए कृषि कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देगी.
