छत्तीसगढ़ बजट Live: सफाईकर्मियों को अब मिलेगा 6 हजार रुपए मानदेय, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, मछली पालन को मिलेगा कृषि का दर्जा
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर प्रदेश का बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में यह उनका तीसरा बजट है, जबकि प्रदेश का 21वां बजट है। CM भूपेश ने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। यहां पर कृषि मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी दिया जाएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार की रकम दी जाती है।
वहीं, बजट में शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है। भोपाल की तर्ज पर रायपुर में मानव संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई।
CM ने कहा कि राज्य और राज्य के बाहर सी-मार्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश की GDP 1.54 फीसदी वृद्धि रहेगी।। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है।
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, “वक्त कितना भी मुश्किल हो/रफ्तार नहीं थमने देंगे, चुनौतियां लाख हों/छत्तीसगढ़ को नहीं रुकने देंगे। आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़।” सीएम जूट के बैग में बजट रखकर विधानसभा पहुंचे।
इन योजनाओं पर खर्च करेगी सरकार
- बलरामपुर, कांकेर और कोण्डागांव में मक्के से एथेनाल बनाने का प्लांट लगेगा। वह भी पीपीपी मॉडल में। चावल और गन्ने से एथेनाल बनाने के लिए 7 एमओयू पहले ही हो चुके हैं।
- चाइल्ड बजट आएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को 2200 करोड़ देने की बात। नयी आंगनबाड़ी नहीं खुलेगी।
- 38 लाख घरों तक नलों से पानी पहुंचाने की योजना पर काम के लिए बजट प्रावधान होगा।
- 70 विकासखंडों में फूड पार्क बनाने पर 50 करोड़ रुपया खर्च होगा।
