बीजेपी का घोषणापत्र Vs कांग्रेस का घोषणापत्र : किसके मेनिफेस्टो में कितना दम, यहां जानें…

नई दिल्ली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र ‘मोदी की गारंटी संकल्प पत्र’ नाम से जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणापत्र में जनता से कई वादे किए हैं। अभी हाल में ही कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था। आइए जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं।

बीजेपी के घोषणापत्र की बड़ी बातें
केंद्र की सत्ता में बने रहने पर बीजेपी ने जनता से वादा किया है कि 70 वर्ष की आयु से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत’ योजना का लाभ मिलेगा। चाहे कोई अमीर होगा या गरीब सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों न हो, उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
भाजपा देश के कोने-कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे – स्लीपर, चेयरकार और वंदे भारत मेट्रो। उसी प्रकार से आधुनिक और विकसित भारत की दिशा में आज अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है और करीब पूर्ण होने की ओर है। अब भाजपा का संकल्प है कि आने वाले समय में उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में एक-एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू होगा।
भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। भारत को Global Nutrition Hub बनाने के लिए बीजेपी श्री अन्न पर बहुत अधिक बल देगी। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा।
बीजेपी ने पांच साल के अंदर तीन करोड़ गरीबों को पक्का घर देगी। दावा किया गया है कि भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे।

बीजेपी को घोषणापत्र में कहा गया है कि मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषणयुक्त हो, उसके मन को संतोष देने वाली हो और किफायती हो।

सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। देशभर में डेयरी और सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। बीजेपी ‘मुद्रा’ योजना के तहत कर्ज की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करेगी। भाजपा की शीर्ष प्राथमिकता सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की होगी।

लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र ‘संकल्प पत्र’ के जारी होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल शून्य करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा, विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में तिरुवल्लुवर कल्चरल केंद्रों का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा हमारा गौरव है।
बीजेपी मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला – सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा – डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा – फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर।

बीजेपी ने अगले पांच साल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का वादा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष, नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारीशक्ति की नई भागीदारी के होंगे। भाजपा ने मेनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ – युवाशक्ति, नारीशक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस प्राण प्रतिष्ठा, जीवन की गुणवत्ता और निवेश से नौकरी पर है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें उसने जाति आधारित जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और चुनावी बॉण्ड, राफेल एवं पेगासस जैसे ‘भ्रष्टाचार के मामलों’ की जांच कराने का वादा किया।
कांग्रेस ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार में आने के बाद नयी शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर इसमें संशोधन किया जाएगा।
पार्टी ने घोषणापत्र में कहा कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए भाजपा में शामिल हुए, उनके मामलों को फिर से खोला जाएगा और जांच कराई जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी गई है। ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वादा भी किया कि वह ‘मॉब लिंचिंग’, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर न्यायिक कदमों का पुरजोर विरोध करती है और सत्ता में आने पर इनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगी।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि वह रक्षा बलों के लिए “वन रैंक वन पेंशन” (ओआरओपी) को सही रूप में लागू करेगी और मोदी सरकार की ओर से इसमें जो भी विसंगतियां पैदा की गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा।
कांग्रेस ने कहा कि केंद्र में उसकी सरकार बनने की स्थिति में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से ही होंगे, लेकिन मशीनों की क्षमता एवं मतपत्रों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और वीवीपैट (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियों का मिलान होगा।
कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस मणिपुर में मरहम लगाने का काम करेगी और राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान के लिए एक सुलह आयोग का गठन करेगी। कांग्रेस ने वादा किया कि वह सत्ता में आने के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करेगी और लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करेगी। उसने यह वादा भी किया कि ‘अग्निपथ’ योजना समाप्त कर सशस्त्र बलों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाएगी। घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में यह वादा भी किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करेगी ताकि तीन विषयों जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर उपराज्यपाल दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें। उसने कहा कि वन अधिकार कानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला किया जाएगा।
कांग्रेस ने वादा किया कि ‘‘एससी-एसटी सब प्लान’’ की कानूनी गारंटी दी जाएगी ताकि जितनी आबादी, उतना बजट सुनिश्चित हो सके। घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्य सरकारी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा वाली मजूदरी को बंद किया जाएगा।