CG : जमीन की बड़ी रजिस्ट्री पर अब सरकार की नजर, वित्त मंत्री ने कहा, शिकायतों पर होगी जांच
दुर्ग । छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद बिक्री में हो रही गड़बड़ी को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायत को देखते हुए, राज्य सरकार अब जमीन की बड़ी रजिस्ट्री पर नजर रखेगी। शिकायत पर तुरंत जांच भी कराई जायेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी ने कहा कि जमीन की बड़ी रजिस्ट्री पर अब विजिलेंस की नजर होगी। जहां भी शिकायत आएगी उसकी तुरंत जांच कराई जाएगी।
आपको बता दें की प्रदेश के पंजीयन विभाग में विजिलेंस सेल गठित किया गया है। ऐसा पहली बार है राज्य के किसी विभाग में विजिलेंस सेल का गठन किया गया है। दरअसल रजिस्ट्री से संबंधित प्रकरणों में अभी तक टैक्स के गलत निर्धारण होने पर उसकी पहचान तथा उसके रिएसेसमेंट की कोई सार्थक व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में विजिलेंस सेल बड़ी रजिस्ट्री की जांच एवं परीक्षण कर उसमें संभावित टैक्स चोरी का पता लगाएगा। विजिलेंस प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक इकाइयों, कारखानों के अधिग्रहण, दो या अधिक जमीनों का एक करने तथा मालिकाना हक परिवर्तित करने के प्रकरणों में निर्धारित बाजार मूल्य एवं स्टांप शुल्क की जांच करेगा।
छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को कहा कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की कुछ शिकायतें मिली हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, इसलिए एक करोड़ से अधिक की रजिस्ट्रियों पर नजर रखी जाएगी। जरूरत हुई तो जांच भी कराएंगे। यहां बता दें हरियाणा में भी बहुत पहले से GIS मैपिंग कराई जा रही है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अब GIS मैपिंग कराई जाएगी।
प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद बिक्री में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। लेकिन इनका विभागीय स्तर पर समाधान नहीं हो रहा था। जिसके बाद शिकायतें आला अफसरों और मंत्रियों तक भी पहुंच गईं। इसके बाद अब सरकार इसे लेकर गंभीरता दिखा रही है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस मामले में पुराने प्रकरणों की भी शिकायत होगी।
