केंद्रीय बजट में MP के हिस्से में क्या आया ?, 11 हजार करोड़ ज्यादा मिले, यहां भी फायदा
भोपाल। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है. खास बात यह है कि इस बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से में भी बहुत कुछ आया है. इसलिए सीएम मोहन यादव ने इस बजट को विकसित मध्य प्रदेश का बजट बताया है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बजट 2024 में मध्य प्रदेश को मिला है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं.
केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के पांच शहरों को रिंग रोड की सौगात मिली है. जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर शामिल हैं. इन सभी पांचों शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं, जबकि इसमें सागर को भी शामिल किया गया है.
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए भी केंद्रीय बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. उज्जैन में मुख्य रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक रोप-वे बनाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है. इस रोप वे का निर्माण होने के बाद सात मिनट में ही उज्जैन की मुख्य रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर पहुंचा जा सकेगा. जबकि अभी स्टेशन से मंदिर तक जाने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं. ऐसे में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिहाज से यह ऐलान अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि रोप वे का निर्माण सिंहस्थ तक हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रुपए हगी, जो 1.762 किमी लंबा होगा. खास बात यह है कि यह रोपवे मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक से बनाया जाएगा, जिसमें तीन स्टेशन और 13 टॉवर बनेंगे.
वहीं बजट 2024-25 में पिछले साल के बजट की अपेक्षा मध्य प्रदेश को 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं. इस बार प्रदेश में केंद्र की तरफ से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 11 हजार 700 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं. यानि केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी और बढ़ गई है. 2023-24 के बजट में मध्य प्रदेश को कुल 86 हजार 702 करोड़ रुपए मिले थे. लेकिन इस बार प्रदेश को कुल 97 हजार 906 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे.
बजट-2024 में मध्य प्रदेश के लिए 10 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी दिए जाएंगे. मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार अगले पांच साल में 29 हजार 710 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली है. जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 19 हजार करोड़ की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, इसके अलावा 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग के शामिल हैं.
बजट में मध्य प्रदेश के युवाओं को भी फायदा मिलेगा. बता दें कि प्रदेश में पहले से ही सीखो कमाओ योजना संचालित हो रही है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को काम भी दिया जाता है जबकि ट्रेनिंग भी दी जाती है. जिसके लिए सरकार की तरफ से स्टाइपेड दिया जाता है. वहीं बजट 2024-25 में भी सीखो कमाओ की तर्ज पर योजना देशभर में चलाने की घोषणा की गई है. इस योजना के जरिए 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड करने की तैयारी है. ऐसे में इस योजना का लाभ भी मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा.
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को बजट में काफी कुछ मिला है. प्रदेश को केंद्रीय करो में 11 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिला भविष्य में लाभ करेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में भी प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी.
