CG : PDS स्कैम में दागी अधिकारी हाई कोर्ट जज के संपर्क में थे…, ED ने सुप्रीम कोर्ट में कही बात…
नई दिल्ली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला ‘अक्टूबर 2019 में शुक्ला को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के जज के संपर्क में थे’। ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और जज के बीच संपर्क बनाए हुए थे।
हालांकि ईडी के 1 अगस्त के हलफनामे में संबंधित जज का नाम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट विवरण से पता चलता है कि वह जज अरविंद कुमार चंदेल थे। ईडी ने कहा कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के माध्यम से संपर्क किया गया था। चंदेल को इस साल पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दो नौकरशाह अपने खिलाफ मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे थे। तत्कालीन महाधिवक्ता के माध्यम से आरोपी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के संपर्क में थे, जिन्होंने 16 अक्टूबर, 2019 को शुक्ला को अग्रिम जमानत दी थी। टुटेजा (तत्कालीन) एजी सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे, जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप संदेशों से साफ है।
ये भी हैं आरोप : इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट के आदान-प्रदान से पता चला है कि जज की बेटी और दामाद का बायोडेटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा को भेजा गया था। जो जज और दोनों मुख्य आरोपी टुटेजा और शुक्ला के बीच संपर्क बनाए हुए हैं।
संपर्क में थे जज के भाई : ‘टुटेजा और शुक्ला आरोपी शुक्ला की अग्रिम जमानत के मामले के संबंध में जज के भाई (अजय सिंह) के संपर्क में थे, जो जज की पीठ के समक्ष लंबित था। ईडी ने कहा कि जैसे ही 16 अक्टूबर, 2019 को दोनों आरोपियों को जमानत दी गई, जज के भाई को मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया। 1 नवंबर, 2019 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया।
व्हाट्सएप चैट बन रहा है आधार : साथ ही कहा है कि आरोपी व्यक्ति, सह-आरोपी शिव शंकर भट्ट के मसौदा बयान को साझा करने और संशोधित करने में शामिल थे, ताकि अनुसूचित अपराध में अन्य प्रमुख आरोपियों की भूमिका को कमजोर किया जा सके। ईडी ने कहा कि टुटेजा, शुक्ला और तत्कालीन महाधिवक्ता के बीच 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2019 के व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण से जज के भाई और तत्कालीन एडीजी आर्थिक अपराध शाखा-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रायपुर की भूमिका का पता चलता है, जो अनुसूचित अपराध का बचाव करने के प्रभारी थे। दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी करने के लिए दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले को कमजोर करने में।
एजेंसी ने दावा किया कि मुख्य आरोपी के हितों की रक्षा के लिए टुटेजा और शुक्ला के कहने पर घोटाले पर राज्य ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट से कई पैराग्राफ हटा दिए गए थे। बाद में उसी संशोधित रिपोर्ट को हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया। ईडी ने कहा कि इस मामले में संलिप्तता और उच्च पदस्थ संवैधानिक राज्य अधिकारियों की मिलीभगत से आरोपी व्यक्तियों द्वारा मुकदमे को पटरी से उतारने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के ठोस प्रयास के संबंध में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
