CG : सरकार के वो 10 फैसले जिनसे बदल गई प्रदेश की इमेज, 1 साल में सीएम ने दिखाया दस का दम, विरोधी भी हुए मुरीद….

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने पेश किया है। सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। वहीं, दूसरी तरफ मोदी की गांरटी को भी पूरा करने में फोकस किया गया है। आइए जानते हैं एक साल के कार्यकाल में विष्णुदेव साय की सरकार ने कौन से 10 बड़े फैसले लिए हैं।

किसानों के किया वादा
छत्तीसगढ़ की सियासत में किसान एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने धान किसानों से किया वादा पूरा किया। राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपये प्रथि एकड़ में धान की खरीदी हो रही है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के दो सालों के बकाया बोनस का भी भुगतान किया है।

महतारी वंदन योजना
छत्तीसगढ़ की सियासत में गेमचेंजर योजना कही जानी वाली महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये ट्रांसफर करती है। सरकार इस योजना की 10 किस्तें जारी कर चुकी है।

नक्सलवाद पर हमला
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है। राज्य के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है। एक साल में एनकाउंटर में 217 नक्सलियों को ढेर किया गया है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है।

घोटालों की जांच
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान कई घोटाले सामने आए थे। राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद घोटालों की जांच की जा रही है। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। कोयला परिवहन घोटाले की भी जांच हो रही है। सीसीपीएससी की जांच को सरकार ने सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

नई उद्योग नीति लागू
छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति को लागू किया है। 1 नवंबर से नई औद्योगित नीति लागू हो गई है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का फैसला किया गया है।

पहली ही कैबिनेट में गरीबों के लिए घर
छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गरीब लोगों के घर के निर्माण पर फैसला किया गया। राज्य में पीएम आवास योजना के दूसरे चरण का सर्वे चल रहा है। केंद्र सरकार ने 846313 नए आवासों को स्वीकृति दी। राज्य में 1 लाख 74 हजार 585 लोगों को नए आवास सौंपे जा चुके हैं। वहीं, हाउसिंग बोर्ड के तहत 50 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

छात्रों को ब्याज मुक्त कर्ज की घोषणा
विष्णुदेव साय की सरकार ने युवाओं पर भी फोकस किया है। युवाओं को साधने के लिए सरकार ने होनहार छात्रों को ब्याजमुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के कई निकायों में हाइटेक लाइब्रेरी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

यातायात के साधनों को मिला जोर
केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से छत्तीसगढ़ को कई फायदे मिले हैं। बीते एक साल में प्रदेश में 31 हजार करोड़ रुपये के सड़क और राजमार्ग के कामों को स्वीकृति दी गई है। राज्य के चार प्रमुख शहरों में ई-बसों की शुरुआत का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में हवाई सेवा की शुरुआत की गई है।

रामलला दर्शन योजना
राज्य में बीजेपी ने घोषणा की थी सरकार बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के श्रद्धालुओं को फ्री में अयोध्या का दर्शन कराया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की एक बार फिर से शुरुआत की गई है।

हेल्थ के क्षेत्र पर भी फोकस
राज्य सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। हाल ही में बिलासपुर में 200 करोड़ रुपये का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले पर पूर्व डेप्युटी सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव भी तारीफ कर चुके हैं।