CG – PM किसान सम्मान निधि को लगा पलीता : अपात्र किसानों के खाते में डाले गए 9 करोड़ रुपए, अब जारी हुए रिकवरी के आदेश, किसान हो रहे परेशान
जगदलपुर। यकीनन, इसमें कोई दोमत व दोराय नहीं है कि यह स्थिति बेहद ही बेहूदा है, जहां एक तरफ सरकार किसानों के हित के लिए एक से बढ़कर एक कदम लगातार उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सब तो नहीं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं, जो सरकार के हितकारी कदमों का पलीता लगा रहे हैं. कुछ किसानों की वजह से सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उन जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में इन योजनाओं के हकदार हैं. सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक योजना ‘किसान सम्मान निधि योजना’ है.
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गड़बड़ी सामने आई है. जिले के करीब 7 हजार अपात्र किसानों के खाते में इस योजना के तहत 9 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन डाली गई है. जिसे अब किसानों से रिकवरी करने के आदेश मिले हैं. वहीं कृषि विभाग ने किसानों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द राशि जमा करने के आदेश जारी किए हैं.
जिसको लेकर अब जिले में बवाल मचा हुआ है. इस आदेश को लेकर बस्तर में राजनीति भी शुरू हो गयी है. दरअसल इस योजना के तहत किसानो के खाते में सालभर में 6 हजार रु की राशि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन जिले के करीब 7 हजार किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र पाए गए है. जिसे लेकर अब सभी अपात्र किसानों को कृषि विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. जल्द से जल्द एकमुश्त में राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं.
अपात्र किसानों को जारी किया गया नोटिस
कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर लंखदर दीवान ने जानकारी हुए देते हुए बताया कि बस्तर जिले में 68 हजार किसानो ने केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 7 हजार 195 किसान अपात्र पाए गए. इन अपात्र किसानों से 9 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं. जिले में इन अपात्र किसानों में 500 से अधिक आयकर दाताओं ने अपात्र होते हुए भी योजना का फायदा उठाया. इसके अलावा शासकीय सेवक, पेंशनर और लीज में जमीन लेकर खेती करने वालों ने भी किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा लिया.
खुलासा होने के बाद अब विभाग द्वारा इन सभी अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द एकमुश्त में राशि जमा करने के लिए आदेश जारी किया है. अधिकारी का कहना है कि अपात्र किसानों का लिस्टिंग कर लिया गया है और लगभग सभी को नोटिस थमाया जा रहा है. सभी अपात्र किसानों से राशि रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है.वहीं अब तक अपात्र किसानों से 5 लाख रुपये की राशि रिकवरी कर ली गई है.
एकमुश्त में राशि चुकाने में किसान हो रहे परेशान
इधर जिले के अपात्र किसानों का कहना है कि नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने आवेदन किया था और उनके आवेदन भी स्वीकृत हो गए. केंद्र सरकार ने खातों में राशि भी जारी कर दी. अब संबंधित विभाग नोटिस थमा कर एकमुश्त में पैसों की मांग कर रहा है. किसानों का कहना है कि सत्यापन का काम पटवारियों ने किया बावजूद इसके कृषि और राजस्व विभाग की ओर से किसानों को नोटिस जारी कर राशि वापस मांगी जा रही है जो कि सरासर गलत है. वही एकमुश्त में राशि मांगे जाने से सभी किसान परेशान हैं.
केंद्र की योजना को बदनाम करने की साजिश
इधर किसानों से रिकवरी करने विभाग के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी के पदाधिकारी इसे राज्य सरकार की गलती बता रहे हैं. बीजेपी के जिला अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी का कहना है कि शासन प्रशासन की गलती का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. बस्तर के भोले-भाले किसानों को जबरन परेशान किया जा रहा है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के किसानों के हित की महत्वपूर्ण योजना को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. बस्तर कलेक्टर से इस मामले में चर्चा की गई है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की गई है. बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है.
राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है
वहीं इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा का कहना है कि किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है. संबंधित विभाग के अधिकारी भी केंद्र सरकार के सारे नियमों का पालन कर किसानों के खाते में राशि डाली गई है. ऐसे में किसान पात्र हैं या अपात्र इसकी जानकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों को रहना चाहिए. बीजेपी जबरन राज्य सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है, जबकि सारी गलती केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरफ से की गई है.
