रायपुर । छत्तीसगढ़ में लगातार न्यूज पोर्टलों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब सरकार विज्ञापन के नियम को और भी सख्त करने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जो यह तय करेगी कि न्यूज पोर्टल व वेब पोर्टलों को विज्ञापन किस आधार पर दिया जाये। छत्तीसगढ़ संवाद के एडिश्नल सीईओ की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय कमेटी ये तय करेगी कि न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन देने का मापदंड क्या होगा?
दरअसल सरकार ने वर्तमान में जो न्यूज पोर्टलों में विज्ञापन देने के लिए नियमावली तय किये थे, उसका फायदा न्यूनतम और फ़र्ज़ी हिट पाने वाले भी वेबसाइटों को मिल रहा था, साथ ही कई पोर्टल फेक न्यूज़ के साथ साथ अपुष्ट ख़बरें लगातार प्रसारित कर रहे थे। ऐसे में अब सरकार विज्ञापनों के लिए नियम और शर्तों को और कड़ा करने जा रही है।
राज्य सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गयी है, उसमें छत्तीसगढ़ संवाद के एडिश्नल CEO के अलावा अपर संचालक विज्ञापन, जनसंपर्क संचालनालय, संयुक्त संचालक विज्ञापन जनसंपर्क संचालनालय, , एडिश्नल सीईओ चिप्स , एनआईसी के सीनियर प्रोग्रामर, BECIL के प्रतिनिधि के साथ-साथ टाइम्स आफ इंडिया के एडिटर जोसेफ जॉन और नवभारत बिलासपुर के संपादक हर्ष पांडेय सदस्य होंगे। यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।