विष्णु करेंगे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी!: सचिव, प्रमुख सचिव, कलेक्टर और संचालक तक बदले जाएंगे…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा बुधवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अफसरों की तबादलों के बाद अब सरकारी प्रशासनिक गलियारों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की आहट सुनाई दे रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो जल्द ही सचिव, विशेष सचिव, संचालक और आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कलेक्टरों के तबादला आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं।
राज्य सरकार ने इससे पहले फरवरी में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मार्च में लोकसभा की चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तबादलों पर प्रतिबंध लग गया था। अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत बुधवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों के तबादलों से हो गई है। इससे पहले जनवरी में 89 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं की थीं।
प्रशासनिक फेरबदल के तहत जिलों में पदस्थ कलेक्टरों को बदला जाना प्रस्तावित है। राज्य में जिन जिलों के कलेक्टरों को बदला जाना है उनमें जिलों में कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर बदलाव संभावित है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सरकार किन जिलों के कलेक्टरों को बदलने जा रही है। बावजूद इसके आधा दर्जन से ज्यादा कलेक्टरों के काम काज से सरकार संतुष्ट नहीं बताई जा रही हैं। ऐसे कलेक्टरों को बदला जा सकता हैं। दूसरी ओर अगले कुछ महीनों में राज्य के नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। सरकार इन चुनावों के मद्देनजर भी बदलाव कर सकती है।
उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो नए प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे सचिव, विशेष सचिव, संचालक और कुछ जिलों के कलेक्टरों के तबादले संभावित है। माना जा रहा है कि सरकार के छह माह के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विभागों की समीक्षा बैठक की जा रही है। इस समीक्षा के बाद विभागों में कामकाज की स्थिति सामने आ रही है। इसी आधार पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिन विभागों और जिलों में कामकाज सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया है, तथा जिन विभागों के माध्यम से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उन विभागों से संबद्ध अधिकारियों की पदस्थापना में अफसरों के प्रदर्शन के अधार पर बदलाव किया जा सकता है।
