राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के लिए 5300 करोड़ का प्रावधान: रविंद्र चौबे
रायपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है. किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि में अब तक 900 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में डाली जा चुकी है.
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मंत्री ने बताया कि ‘किसानों को रबी फसल बीमा की राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है. राज्य के कबीरधाम, मुंगेली और बलरामपुर जिले के 2 हजार 668 किसानों को 2 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है. राज्य के दूसरे जिलों के किसानों को भी रबी फसल की बीमा राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा’. उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने फूड ग्रेन से बायोएथेनॉल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है. इसे देखते हुए यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बायोएथेनॉल बनाने की अनुमति जल्द मिल जाएगी.
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसानों के हित के लिए राज्य में शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस राशि का वितरण आगामी मई महीने से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले सभी किसानों को किया जाएगा.
रविंद्र चौबे ने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग के बंद पड़े निर्माणाधीन कार्यों को भी शुरू कराया गया है. विभाग के टेंडर वाले लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत वाले निर्माण कार्य भी शुरू कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके. बोधघाट परियोजना का काम भी तेजी से शुरू कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. खाद्य बीज का पर्याप्त मात्रा में भंडारण कराया जा रहा है.
