CG : वित्त मंत्री के सामने छात्रों का प्रदर्शन, कहा- भर्ती निकालो, रोजगार दो, ओपी चौधरी ने ऐसा दिया जवाब
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने एग्रीकल्चर पासआउट छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने वित्त मंत्री से नौकरी की मांग की। छात्रों ने कहा कि मंत्री ने उनसे कहा कि मेरे पास आना, बागवानी सिखाउंगा। 8 सालों से एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर में पद नहीं निकले हैं। ओपी चौधरी उन्हें भर्ती के लिए आश्वासन देने के बजाए ऐसा कह रहे हैं जो कहां तक उचित है। दरअसल, पूरा मामले अंबिकापुर जिले का है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी शनिवार को अंबिकापुर के दौरे पर थे।
8 सालों से नहीं निकली भर्ती
ओपी चौधरी यहां स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड, जिला स्तरीय आवास और पर्यावरण मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मंत्री जौसे ही कार्यक्रम स्थल में पहुंचे। उनसे एग्रीकल्चर पास-आउट छात्रों ने मुलाकात की। छात्रों ने अपनी मांग रखते हुए कहा 8 सालों से एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर विभागों में पद नहीं निकले हैं। सरकार ने वर्ष 2025 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। इसमें एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर विभागों के पदों को शामिल किया जाए। हालांकि जब मंत्री के सामने छात्रा मांग कर रहे थे ओपी चौधरी असहज महसूस करते हुए आगे निकल गए।
अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 50 हजार गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे वर्षों से अपने घरों में निवास कर रहे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। अब वे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और जमीन संबंधी विवादों का भी समाधान होगा।
वादे पूरे कर रही है सरकार
मंत्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई। साथ ही रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सर्वे प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कोई भी जरूरतमंद छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को शक्ति वंदन योजना के तहत 25 हजार तक का पेपरलेस लोन देने बैंकों को निर्देशित किया गया है।
