मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली गृह विभाग की बैठक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की समीक्षा की

०० अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की हुई समीक्षा

रायपुर| मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज यहां उनके निवास कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, महानिदेशक नगर सेना श्री अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) श्री आनंद छाबड़ा उपस्थित रहे। बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध में दर्ज प्रकरणों की वापसी एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की गई।
गौरतलब है कि आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण वापसी हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की गई है। इसी तरह वर्ष 2019 के पूर्व नक्सल अपराधों में गिफ्तार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के द्वारा निर्णित हुए। इसी तरह त्वरित निराकरण एवं प्रकरण वापसी के तहत 811 प्रकरणों में कुल 1244 स्थानीय आदिवासी लाभांन्वित हुए एवं इनके प्रकरण न्यायालय से समाप्त हुए। मुख्यमंत्री द्वारा नक्सल अपराध में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के शेष लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।