स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने की कई अहम घोषणाएं

नगरों के विकास के लिए 579 करोड़ रूपए की राशि होगी स्वीकृत
विकास कार्यों के लिए नगर पालिकाओं को 5 करोड़, नगर पंचायतों को 3 करोड़ की स्वीकृति
महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी
नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा
रायपुर| मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषण की है। इसी प्रकार राज्य के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की है। इस तरह से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी है।
इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को भी दोगुना करने की घोषणा मुख्यमत्री श्री बघेल के द्वारा की गयी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बेहतर विकास कार्य करने की मंशानुरूप बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को भी दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन बार देश के स्वच्छ्तम् प्रदेश का खिताब हासिल किया है।