विपक्षी दलों में खलबली : कांग्रेस की बढ़ेगी परेशानी! संजय मिश्रा के लिए मोदी सरकार बना रही CIO का नया पद, सीबीआई-ईडी के डायरेक्टर करेंगे रिपोर्ट…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी होने के बाद भी मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया संजय मिश्रा की उपयोगिता को लेकर आश्वस्त है. यही वजह है कि संजय मिश्रा के लिए केंद्र सरकार सीआईओ (चीफ इंवेस्टिगेशन ऑफिसर) का पद सृजित करने जा रही है, जिन्हें सीबीआई-ईडी के डायरेक्टर रिपोर्ट करेंगे. केंद्र सरकार के इस रूख से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है.
मोदी सरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल तीन बार बढ़ा चुकी है. कार्यकाल को लेकर सख्त टिप्पणी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार के रूख को देखते हुए 15 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय से सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकार से जुड़े रहें, इसके लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है.
जानकारों के अनुसार, केवल और केवल संजय मिश्रा के लिए एक नया पद मुख्य जांच अधिकारी (चीफ इंवेस्टिगेशन ऑफिसर) सृजित करने जा रही है. सीबीआई-ईडी के डायरेक्टर मुख्य जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे. यह सेटअप बिल्कुल सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेस) और एनएसए (नेशनल सिक्योरिटी एडवायरजस) की तर्ज पर होगा.
मिश्रा को दी जा रही तरजीह से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है. विपक्ष का आरोप है कि मिश्रा को शक्ति देकर सरकार राजनीतिक हित साध रही है. बता दें कि संजय मिश्रा इन दिनों कांग्रेस सहित विपक्ष की नाम में दम किए हुए हैं. ईजी छत्तीसगढ़ और झारखंड में कांग्रेस नेताओं के घरों में छापेमारी की जा रही है, तो वहीं बिहार में लालू परिवार पर कार्रवाई कर रही है. तमिलनाडु में डीएमके को निशाने पर रखा गया है.
संजय के आंखों के तारे बनने की कहानी
यूपी के लखनऊ से बायो कैमेस्ट्री की पढ़ाई करने वाले मिश्रा 1984 में सिविल सेवा के लिए सिलेक्ट हुए. उन्हें भारतीय राजस्व विभाग के लिए चयन किया गया. शुरुआत में मिश्रा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नियुक्ति दी गई. 1988 में वे प्रवर्तन निदेशालय में भेज दिए गए. सर्विस करियर के दौरान मिश्रा इनकम टैक्स, ईडी और सीबीडीटी जैसे विभागों में तैनात रहे हैं.
मिश्रा नेशनल हेराल्ड और बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं.
2018 में संजय मिश्रा की ईडी में ग्रैंड एंट्री हुई. उस वक्त मिश्रा इनकम टैक्स विभाग में दिल्ली के आयुक्त (4) पद पर कार्यरत थे. सरकार ने उन्हें अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्त किया था. जल्द ही उन्हें केंद्रीय कैबिनेट ने 2 साल के लिए परमानेंट नियुक्ति भी दे दी. मिश्रा के कार्यकाल में ईडी ने खूब सुर्खियां बटोरी. कांग्रेस का आरोप है कि ईडी ने 95 प्रतिशत केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ पिछले 9 साल में दर्ज किया.
