26 जनवरी को दिल्ली में होगी किसानों की गणतंत्र परेड, पुलिस के साथ रूट को लेकर बनी सहमति
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने कहा है कि उनकी ‘किसान गणतंत्र परेड’ तय समय से ही निकलेगी और इसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बात बन गई है. किसान प्रतिनिधियों और पुलिस की बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने कहा, “26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा. पांच दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं. सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे. रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन गई है.”
उन्होंने कहा कि अंतिम विवरण आज रात तय किया जाएगा.
उन्होंने कहा, “हम एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण परेड निकालेंगे और इसका गणतंत्र दिवस परेड या सुरक्षा व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.” भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चादुनी ने कहा, “मैं परेड में भाग लेने वाले किसानों से अनुशासन बनाए रखने और समिति द्वारा जारी निर्देश का पालन करने की अपील करना चाहता हूं.”
योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे. एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी. यह शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पर या इस देश की सुरक्षा आन-बान-शान पर कोई छींटा नहीं पड़ेगा.
बता दें कि इससे पहले नए कृषि कानूनों को निलंबित रखने के सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए यहां सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संघों की बैठक हुई. दरअसल, सरकार ने एक दिन पहले किसान नेताओं से कहा था कि कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित रखने के उसके प्रस्ताव पर सहमत होने की स्थिति में वे शनिवार तक जवाब दें.
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 40 किसान संगठन दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान नेताओं और सरकार के बीच पिछले 10 चरणों की वार्ता के विपरीत, शुक्रवार को हुई 11वें दौर की वार्ता में दोनों ही पक्ष अपने-अपने रूख पर अड़े रहें. यहां तक कि इसमें बैठक की अगली तारीख के बारे में भी फैसला नहीं हो सका.
सरकार ने बुधवार को पिछले दौर की वार्ता में किसानों के दिल्ली की सीमाओं से अपने घर लौटने की स्थिति में कानूनों को एक से डेढ़ साल के लिए निलंबित रखने तथा समाधान ढूंढ़ने के लिए संयुक्त समिति बनाने की पेशकश की थी. किसान नेताओं ने हालांकि कहा था कि वे नये कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम किसी बात पर सहमत नहीं होंगे.
किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को ‘‘ट्रैक्टर परेड’’ योजना के अनुरूप निकाली जाएगी और किसान यूनियनों ने पुलिस से कहा है कि इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है.
गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने किसान संगठनों के नेताओं से अनुरोध किया था कि वे दिल्ली से बाहर ट्रैक्टर परेड निकालें. किसान नेताओं ने कहा कि वे दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे और इससे कम पर वे राजी नहीं हैं.
किसान नेताओं की दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत शनिवार को होगी, जिसमें ट्रैक्टर परेड के वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जाएगा.
