एचआरडी का नाम ‘शिक्षा मंत्रालय’ हुआ, नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।  एचआरडी मंत्रालय का भी नाम बदल दिया गया है।  इसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा।  केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित की गई। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पिछली बार 8 जुलाई को हुई थी, जिसमें तीन महीने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ के भुगतान की योजना को विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.

कैबिनेट ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के अगले पांच महीने के विस्तार को भी मंजूरी दी थी, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अगस्त तक के विस्तार की घोषणा की थी, जहां सरकार 3.67 करोड़ नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत देते हुए अगस्त तक के पीएफ में पूरे 24 प्रतिशत का योगदान देगी.

साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY) के तहत शहरी प्रवासियों या गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास (AHRCs) के विकास को मंजूरी दी थी.