MP : मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, पॉक्सो पीड़िता के लिए 10 लाख रुपए, जल्द भरेंगे सरकारी पद
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक के बाद बताया गया कि जल्द ही एक लाख सरकारी पद भरे जाएंगे. इसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी. बैठक में सीएम ने रोजगार सृजन पर जोर दिया. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. रोजगार के लिए 11 विभाग प्रयास कर रहे हैं. अगले 4 साल में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए योजना बनाई जा रही है. इसके अलावा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है. प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी. इस संबंध में आम जन व जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग अपने सुझाव को प्रस्तुत कर सकेंगे. पुनर्गठन आयोग द्वारा,आवेदनों पर विचार के पश्चात अनुशंसाएं की जाएंगी. नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी दिए जा सकेंगे आयोग को
ये भी निर्णय हुए
उपमुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. अब सदस्यों के दौरे नवंबर में शुरू होंगे तहसील विकासखंड जिला स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे. प्रदेश में सोयाबीन खरीदी को लेकर सीएम डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं. सोयाबीन उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का सभी मंत्री निरीक्षण करेंगे. 25 अक्टूबर से शुरू होगी सोयाबीन खरीदी. 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया. किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर सोयाबीन खरीदेगी प्रदेश सरकार. खरीदी के लिए प्रदेशभर में बनाए गए हैं 1400 से अधिक उपार्जन केंद्र.
हथियार पूजा के बाद गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी मंत्री होंगे. शामिल कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश. गौशाला में जाएंगे मंत्री.
उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लाटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे. 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा. आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंध रहेगा सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा. 12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका का पद , 476 पर्यवेक्षक भी सैंक्शन किए गए हैं 213 करोड़ सालाना खर्च आएगा. केंद्र से 34 करोड़ का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा. स्कीम फॉर पॉस्को के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला. पीड़िता को हर जिले में 10 लाख रुपए सहायता के लिए दिए जाएंगे. पीड़िता की सहायता के लिए दिए जाएंगे फंड. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सातवां वेतनमान उन्हें दिया जाएगा 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा.
