किसान आंदोलन पर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस : सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जोरों-शोरों से हो रहा है. इस कारण दिल्ली के बाहर जाने वाले ज्यादा रास्तों पर भारी जाम के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
यह सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने की. बता दें कि ऋषभ शर्मा नाम के कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई थी. साथ ही याचिका में यह भी बताया गया था कि लोगों के भीड़ के एक स्थान पर इक्ट्ठा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा.
याचिका में कहा गया है कि लोगों को सीमा पर से हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सड़कों पर जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही अपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल व अन्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं. प्रदर्शन कर रहे किसानों को किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन करना चाहिए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई कल फिर सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी.
