छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव जैसा, सरगुजा से दंतेवाड़ा तक बंपर कमाई से मालामाल होते किसान
रायपुर। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए प्रमुख त्यौहार की तरह होता है. छत्तीसगढ़ सबसे बड़े धान उत्पादक राज्यों में गिना जाता है. यहां की राजनीति की धुरी भी धान पर केंद्रित है. हर साल समर्थन मूल्य पर यहां किसानों से धान खरीदी होती है. किसानों से सरकार धान खरीदी करती है और उन्हें राशि का भुगतान किया जाता है. बस्तर से रायपुर, सरगुजा से बिलासपुर और दुर्ग से दंतेवाड़ा तक प्रदेश के किसान धान खरीदी का इंतजार करते हैं. आज वह शुभ दिन आ गया हैं। धान खरीदी केंद्रों पर किसान अपनी फसल लेकर पहुँचने लगे हैं। इस वर्ष सरकार ने प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य (Dhan MSP) 3100 रुपये निर्धारित किया है, जिससे किसानों में अपनी उपज बेचने की उत्सुकता देखी जा रही है.
करोड़ों रुपये की धान खरीदी: प्रदेश में हर साल धान खरीदी से किसानों की आय में इजाफा होता है. साल 2023-24 के छत्तीसगढ़ खाद्य और कृषि विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी. राज्य के किसानों से 144.92 लाख टन धान किसानों ने बेचा था. इसमें कुल 24 लाख 72 हजार से अधिक किसान शामिल हुए. किसानों को कुल 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रुपये का पेमेंट किया गया. साल 2022-23 के धान खरीदी के मुकाबले यह आंकड़ा 37.39 लाख टन अधिक रहा. बीते साल साय सरकार ने धान खरीदी की तारीख में तीन दिन का इजाफा किया था.
कैसे हुई थी धान खरीदी ?: साल 2023-24 में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हुई. प्रदेश के अन्नदाताओं को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का पेमेंट किया गया. किसानों ने सबसे अधिक दर पर धान खरीदी के रेट को लेकर खुशी जाहिर की थी. इस साल भी धान खरीदी को लेकर किसान बेहद खुश हैं. 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी होने पर किसानों के इनकम में भी इजाफा हुआ था. किसानों ने इस रेट पर धान खरीदी के फैसले को प्रदेश में अन्नदाता का सम्मान बताया और साय सरकार की तारीफ की.
छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो गई है. करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य और अनुमान रखा गया है. प्रदेश में 2058 कॉपरेटिव सोसाइटी और 2739 धान उपार्जन केन्द्र इस बार है. इससे धान खरीदी की प्रक्रिया में तेजी आएगी. धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं. बैठक, पेयजल समेत कई तरह की सुविधाएं इसमें शामिल हैं.
