गुरुद्वारे में अब नहीं फहराया जाएगा भगवा झंडा, SGPC ने लिया बड़ा फैसला…
अमृतसर। खालसा की शान और सम्मान का प्रतीक निशान साहिब का रंग अब केसरिया नहीं होगा, बल्कि इसका रंग बसंती होगा. जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सिखों की सबसे प्रमुख संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है. यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब में हुई पांच सिंह साहिबान की बैठक के बाद लिया है.
शिरोमणि समिति द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, श्री अकाल तख्त साहिब, श्री अमृतसर साहिब से प्राप्त परिपत्र संख्या: एटी/24/206/17-07-2024 के अनुसार, माननीय पांच सिंह साहिबानों की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या : 03/15-07 यह निर्णय 2024 के आधार पर लिया गया है. इसे लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि केसरी निशान को लेकर संगत के बीच दुविधा थी. जिसके बारे में कुछ मामले श्री अकाल तख्त साहिब के ध्यान में आए जिसके बाद इस पर चर्चा हुई.
भगवा रंग भ्रामक है
पांच सिंह साहिबानों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि निशान साहिब का रंग बेशक भगवा है, लेकिन गलती से यह हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा रंग से मिलता-जुलता है. इस कारण कई बार संगत के लोग या अजनबी लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते और दोनों को एक ही समझ लेते हैं. इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है. इस कारण कभी-कभी कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि हिंदू और सिख एक ही धर्म हैं. इस तरह के भ्रम से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है.
रंग कैसा होना चाहिए?
सिख रहत मर्यादा के पेज नंबर 15 पर दर्ज जानकारी के अनुसार श्री निशान साहिब के 2 रंग हो सकते हैं. एक सुरमई और दूसरी बसंती. अब शिरोमणि कमेटी श्री निशान साहिब की पोशाक के लिए इन दो रंगों में से एक का चयन करेगी.
2019 में उठी थी मांग
साल 2019 में एक पंजाबी सुलेखक डॉ चरणजीत सिंह गुमटाला ने शिरोमणि कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल और श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि गुरु घरों में केसरी निशान साहिब की पोशाक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. उन्हें सिख परंपरा के अनुसार बसंती द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए. जिसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने इस पर चर्चा की और अब 27 जुलाई 2024 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
