अवैध निर्माण के नियमितीकरण में लाएं तेजी : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा -जनता को सीधा लाभ पहुँचाने हेतु लाया गया है यह क़ानून : अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ
वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर लगाए जाएँ कैंप, व्यापक प्रचार-प्रसार करें
मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की समीक्षा की
रायपुर| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों को अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए यह कानून लाया गया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर कैंम्प लगाए जाएँ।
मुख्यमंत्री ने आज यहां पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का काम समय सीमा में पूर्ण करें। अवैध कॉलोनाइजर पर सख़्त कार्यवाही करें। आवश्यकता होने पर एफ़आईआर दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केंद्र से अनुमति हेतु प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास ऐरोसिटी विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नया रायपुर में सेवा ग्राम निर्माण का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, डॉ. एस. भारतीदासन और श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री की उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए जारी किए 147 करोड़ रुपए :- मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए जारी करते हुए कहा कि कलेक्टरों को सड़क मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के अधिकार होंगे। उन्होंने शहरों की ख़राब सड़कों की मरम्मत तत्काल करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें।
