राज्य सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए संकल्पित : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री बघेल अखिल भारतीय गोंड समाज महाधिवेशन में शामिल हुए
कचना धुरवा गोंडवाना समाज भवन के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपये की घोषणा
रायपुर| मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड के ग्राम बोडराबांधा में आयोजित अखिल भारतीय गोंड समाज के महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केन्द्रीय समिति बिंद्रानवागढ़ अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव एवं आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिशुपाल सोरी, संसदीय सचिव श्री इन्द्रशाह मंडावी, अंतागढ़ विधायक श्री अनूप नाग, राजिम विधायक श्री अमितेष शुक्ल, पूर्व विधायक श्री ओंकार शाह एवं समाज के प्रमुख पदाधिकारी एवं बडी संख्या में समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर समाज की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के विकास और उनके हितों के सरंक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी है। अब कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। उन्होंने समाज के लोगों से आव्हान किया कि समर्थन मूल्य से कम में महुआ या कोई भी लघु वनोपज नहीं बेचें। श्री बघेल ने कहा कि जिले में तीन स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि 1 मई को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 7 हजार रुपये दी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में दो किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब गोबर से पेंट और बिजली बनाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गरियाबंद जिले में 21 हजार आदिवासियों को वन अधिकार पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का यह उद्देश्य है कि लोगों के जेब में पैसा आये और वे समृद्ध बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेसा कानून के ड्राफ्ट का अध्ययन कर रही है। इस कानून के लागू होने से गैर आदिवासी समाज को चिंता करने की आवश्यकता नही है। उन्होंने समाज की मांग पर कचना धुर्वा गोंडवाना समाज भवन के लिए एक करोड़ सात लाख रूपए की स्वीकृति की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया। वहीं राज्य स्तर की निराकरण की जाने वाली समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए।
राजिम विधायक श्री अमितेष शुक्ल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सड़क,बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विकास से हर समाज का विकास सुनिश्चित होता है। इसी ध्येय को लेकर मुख्यमंत्री श्री बघेल विकास को गति दे रहे हैं। उन्होंने अमात गोंड समाज भवन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।