सुराजी गांव योजना आर्थिक मजबूती एवं सामाजिक परिवर्तन लाने का बनी सशक्त माध्यम

कलेक्टर ने गौठान योजना को विस्तार देते हुए 4 करोड़ 8 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की
समूह की महिलाओं ने अपने हुनर से कामयाबी की राह में आगे बढ़ाए कदम
गौठानों में विभिन्न अधोसंरचना के कार्य एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए किए जाएंगे कार्य
राजनांदगांव | शासन की सुराजी गांव योजना से गांव की फिजा बदल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने एवं सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। समूह की महिलाओं ने अपने हुनर से कामयाबी की राह में आगे कदम बढ़ाए हैं। यह योजना उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास लाने का एक सशक्त माध्यम बनी है। जिले में इस दिशा में प्रभावी कार्य किये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने गौठान योजना को विस्तार देते हुए आज 4 करोड़ 8 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत गौठान निर्माण की दिशा में लगातार मिशन मोड में कार्य किये जा रहे हैं। गांव के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुराजी गांव योजना एवं गोधन न्याय योजना का लाभ पहुंच सके इसके लिए तत्परतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। गौठान रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित हो रहे हैं और वहां विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित हो रही है। वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, सामुदायिक सब्जी बाड़ी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा मिला है। कलेक्टर श्री सिंह ने सी-मार्ट के माध्यम से समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। सी-मार्ट से शिक्षा, आदिवासी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभाग द्वारा सी-मार्ट से पापड़, बड़ी, आचार एवं अन्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री की खरीदी की जा रही है।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कुल 442 कार्यों के लिए 4 करोड़ 8 लाख 54 हजार रूपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने जिले के विभिन्न गौठानों 32 कार्यों के लिए 2 करोड़ 30 लाख 90 हजार रूपए एवं वन अधिकार पत्र धारकों को 410 कार्यों के लिए 1 करोड़ 77 लाख 64 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि से गौठानों में विभिन्न अधोसंरचना के कार्य एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। जिसके अंतर्गत छुरिया विकासखंड के 3 गौठानों को 7 कार्यों के लिए 49 लाख 25 हजार रूपए, छुईखदान विकासखंड के 2 गौठनों को 6 कार्यों के लिए 43 लाख 58 हजार रूपए, डोंगरगढ़ विकासखंड के 2 गौठानों को 5 कार्यों के लिए 36 लाख 81 हजार रूपए, डोंगरगांव विकासखंड के 1 गौठान को 1 कार्यों के लिए 6 लाख 19 हजार रूपए, खैरागढ़ के 3 गौठानों को 6 कार्यों के लिए 46 लाख 28 हजार रूपए एवं राजनांदगांव विकासखंड के 3 गौठानों को 8 कार्यों के लिए 48 लाख 8 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह छुईखदान विकासखंड अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारकों को 318 कार्यों के लिए 1 करोड़ 6 लाख 9 हजार रूपए एवं मानपुर विकासखंड के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारकों को 92 कार्यों के लिए 71 लाख 55 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।