शराब पी कर मतदान करने आये मतदाताओं के लिए बने सख्त कानून : निर्वाणी
बेमेतरा। सेंटर फॉर सोशल लर्निंग के सह संथापक डॉ सौरभ निर्वाणी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी चुनाव कराने हेतु सुझाव दिए हैं। डॉ निर्वाणी ने पत्र में लिखा कि उनकी टीम ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के चुनाव का अध्ययन किया। जिसके निष्कर्ष चौकाने वाले हैं उनकी टीम ने महिला,पुरुष ,बुजुर्ग और युवा मतदाताओं से बातचीत कर सर्वे सेम्पल तैयार किये है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 97 फीसदी प्रत्याशी इस चुनाव में पंच, सरपंच,जनपद सदस्य या जिला पंचायत के उम्मीदवार ,चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं तक सही समय मे शराब पहुँच जाए और बट जाए को लेकर ही चिंतित रहते थे, जिनकी शराब सही समय गांवों में पहुँच कर बट जाए वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते थे, प्रत्येक गाँव मे औसतन 4 से 6 लाख रुपये के मूल्य का शराब मतदान के दिनांक के सप्ताह में खपत हुई है, जो कि सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का औसत है।
चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वस्थ मतदान के लिए पूरे राज्य भर में विज्ञापन के माध्यम से अभियान चलाती है, तो क्यों न जिस तरह शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाये जाने पर आर्थिक जुर्माना या कारावास या दोनों का प्रावधान है उसी तरह शराब पीकर मतदान करने आये मतदाताओं पर भारी आर्थिक जुर्माना या मतदान करने पर अगले 5 साल के लिये प्रतिबंधित करने का प्रावधान हो, उससे चुनाव में शराब बाटने की अघोषित परम्परा का अंत होगा, चुनाव कम खर्चीला होगा और पूरे होशो हवास में मतदान कर जागरूक मतदाता सही प्रत्याशी का चुनाव कर सकेंगे जिससे कि आपराधिक प्रवित्ति के प्रत्याशियों के जनप्रतिनिधि बनने का प्रतिशत भी घट जाएगा।
गांव में वर्तमान में चुनाव मुद्दे पे आधारित न होकर सिर्फ धन और प्रबंधन का खेल बनता जा रहा है, एक सरपंच बनने के लिए औसतन 5 लाख रुपये, पंच के लिए 1से 1.50 लाख रुपये और जनपद सद्स्य के लिए 3 से 7 लाख और जिला पंचायत सदस्य के लिए 10 से 20 लाख रुपये गाँव की संख्या और आबादी के हिसाब से तय है,शराब पी कर मतदान करने की प्रवित्ति और शराब पिलाकर मतदान करने की परंपरा को रोकने सख्त कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है।
सेंटर फॉर शोसल लर्निंग ने पत्र की प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय,लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभा,भारत निर्वाचन आयोग और लोकसभा और राज्य सभा मे विपक्ष के नेताओं को भी प्रेषित किया है।
