स्कूल शिक्षा मंत्री का निर्देश : आपदा राहत में सहायता के लिए रसोइयों के मानदेय से नहीं होगी कोई कटौती
प्रतापपुर।लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी आदेश के बाद प्रदेश के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एक निर्देश जारी कर रहे थे जिसमें सभी रसोइयों के मानदेय से 200 रुपये इसलिए काटना था ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जा सके।अब संचालनालय ने अपना यह आदेश वापस ले लिया है,बताया जा रहा है कि कटौती न करने सम्बन्धित आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह के निर्देश पर जारी किया गया है।
संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने 18 मई को एक आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि सभी रसोइयों के एक महीने के मानदेय से 200 रुपये कटौती की जाए ताकि यह राशि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जा सके।अपने आदेश में संचालक ने बताया था कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों और उनके संघ ने जिला शिक्षाधिकारियों व विकास खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र लिख अनुरोध किया था कि उनके मानदेय में से 200 रुपये काट राहत कोष में जमा किया जाए।
अब संचालक अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया में इसका विपरीत असर पड़ रहा था,बताया जा रहा है कि यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह के निर्देश पर वापस लियाया गया है।जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता नवीन जायसवाल ने बताया कि बीईओ सूरजपुर के मानदेय की कटौती सम्बन्धित आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसकी जानकारी उन्होंने डॉ प्रेमसाय को दी। उन्होंने बताया कि मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आदेश जारी करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं जिसके बाद उन्होंने संचालक को निर्देश दिये कि आदेश वापस लिए जाए और अब किसी रसोईए के मानदेय में से कटौती नहीं की जाएगी।
नवीन जायसवाल ने बताया कि डॉ प्रेमसाय सिंह ने इस मामले में कहा कि रसोइयों का मानदेय कम है और उनसे मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान लेना न्याय उचित नहीं होगा।इस बात का प्रस्ताव उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा था जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार किया और शासन द्वारा आदेशित रसोईया संघ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।उन्होंने कहा कि हम इस संक्रमण काल में सहयोग करने तत्पर हैं उनसे मानदेय से दान लेना उचित नहीं होगा ।
