बजट सत्र : राज्यपाल ने की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तारीफ, कहा – सरकार ने धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड…

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूइया उइके ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा रखा. बजट सत्र के पहले दिन अपने राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की बीते साल की तमाम उपलब्धियों को गिनाईं. राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा, उनकी सरकार नये छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रही है. गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है.

राज्यपाल ने कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से जनता को सहयोग देने के लिए धन्यवाद कहा है. राज्यपाल ने कहा, मेरी सरकार कोरोना काल में मजदूरों के खाने-पीने, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया है. कोरोना काल के कठिन समय में मेरी सरकार सरकार ने 67 लाख राशन कार्डधारियों को राशन दी है. छत्तीसगढ़ के 57 लाख अंत्योदय कार्डधारियों को चावल और चना दिया गया है. प्रदेश के 57 लाख लोगों को 8 महीने तक राशन दिया गया है. देश के दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है.

राज्यपाल का अभिभाषण

बीता साल अनेक चुनौतियों से भरा था. रोज कमाने-खाने वाले परिवारों का भोजन और आजीविका, कुपोषण से लड़ रहे परिवारों को निरंतर पोषण आहार प्रदाय, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और उनका पुनर्वास, कोरोना संक्रमण से बचाव और संक्रमित लोगों का उपचार, जनता का मनोबल बनाए रखने के इंतजाम, आर्थिक गतिविधियों की स्वाभाविक गति बनाए रखने जैसे कई परेशानियां सामने आई, लेकिन इन सभी मोर्चों पर छत्तीसगढ़ सरकार खरी उतरी है.

1 हजार से अधिक पंचायतों को दिया गया राशन

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश को कोरोना और आर्थिक मंदी जैसे कठिन दौर से निकालने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया. 67 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न दिया गया. प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की सुरक्षित घर वापसी कराई गई है. गांव-गांव में खाद्य सुरक्षा के लिए 11 हजार से अधिक पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल उपलब्ध कराया गया.

29 लाख स्कूली बच्चों को रेडी-टू-ईट दिया गया

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया. इसके लिए 3 लाख 62 हजार से अधिक हितग्राहियों के साथ ही 51 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों के 24 लाख से अधिक हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषण सामग्री दी गई. मध्याह्न भोजन योजना के तहत 29 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को रेडी-टू-ईट सूखा राशन घर-घर जाकर दिया गया. गर्म भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों को 7 सितम्बर 2020 से शुरू कर दिया गया है.

99 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त

छत्तीसगढ़ सरकार एक साल में 99 हजार बच्चों को कुपोषण से और 20 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराई है. महिलाओं और बच्चों की बेहतर देखरेख और विकास के लिए महतारी जतन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, सक्षम योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वावलम्बन योजना, नवा बिहान योजना, स्व-आधार गृह योजना, उज्ज्वला गृह योजना, महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि को सुचारू ढंग से लागू किया गया है. इससे मातृ-शक्ति का मनोबल और स्वावलम्बन बढ़ा है.

95.40 प्रतिशत किसानों का धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर किसानों से किया गया वादा निभाया है. चुनौतियों के बीच सुधार और संकल्प के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई है. इस साल सर्वाधिक 21 लाख 52 हजार 980 किसान पंजीकृत हुए थे. जिनमें से 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने अपना धान बेचा है. इस प्रकार नई व्यवस्था और नए संकल्प से छत्तीसगढ़ 95.40 प्रतिशत किसानों का धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इन उपलब्धियों से न सिर्फ किसानों के जीवन में बल्कि पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है.