CG Coal Scam : ईडी ने कहा, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने सूर्यकांत से लिये तीन करोड़, कवि कुमार विश्वास के कार्यक्रम के लिए 35 लाख अलग से लिये, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का भी जिक्र….
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाले के मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी और भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव की संलिप्तता का ईडी ने हाई कोर्ट में राजफास किया है। खैरागढ़ उप चुनाव के लिए पीसीसी ने विधायक देवेन्द्र यादव को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दी थी। विधायक यादव ने सूर्यकांत तिवारी को फोन कर कुमार विश्वास का खैरागढ़ में कार्यक्रम कराने पैसे की मांग की। इस पर पूर्व मंत्री मो अकबर के बंगले के सामने नवाज ने राशि देवेन्द्र यादव को दी। ईडी ने कोल घोटाले में विधायक यादव की संलिप्तता बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
ईडी ने कहा कि सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों को परिवहन किए गए कोयले के प्रति टन 25 रुपये का भुगतान किया गया था, छत्तीसगढ़ के संबंधित खनन अधिकारी, कलेक्टरेट कार्यालय ने अपेक्षित पारगमन पास जारी नहीं किया था। यह सब सौम्या चौरसिया के प्रभाव से सूर्यकांत तिवारी द्वारा सुगम/समन्वयित किया गया था। 25 प्रति टन कोयले के परिवहन के लिए, संदेश खनन अधिकारी को सूचित किया गया और उसके बाद परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर को मंजूरी दे दी गई। यह भी कहा गया है कि सूर्यकांत तिवारी के सहयोगी (विभिन्न स्थानों पर तैनात संग्रह एजेंट) कोयला वितरण आदेश की तारीख और रुपये के अवैध लेवी के भुगतान को बनाए रखते थे। कोयले पर प्रति टन 25 रुपये लेते थे और लेवी वसूलने के बाद वसूली तिथि के साथ इतनी नकद राशि सूर्यकांत के घर पर रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह को सौंप देते थे।
निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह इस अवैध लेवी वसूली का समेकित डेटा बनाए रखते थे। नकदी इकट्ठा करते थे और यहां रखते थे और उसके बाद, इस अवैध नकदी का उपयोग सौम्या चौरसिया, अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया जाता था। सूर्यकांत तिवारी और कोयला सिंडिकेट के अन्य सदस्यों द्वारा अचल संपत्तियों और कोयला वाशरियों को भी खरीद लिए। एकत्रित अवैध नकदी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए सूर्यकांत तिवारी और लक्ष्मीकांत तिवारी के घर पर भी स्थानांतरित किया जा रहा था। यह भी तर्क दिया गया है कि सूर्यकांत तिवारी के बड़े भाई लक्ष्मीकांत तिवारी सूर्यकांत तिवारी के मुख्य सहयोगी और विश्वासपात्र हैं। वह पूरे घोटाले के लिए खातों और नकदी का संरक्षक था, वह अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छुपाने, उपयोग के लिए जिम्मेदार है। वह पीओसी से खरीदी गई संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करता रहा है। इसलिए, वह सीधे तौर पर पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हो गए हैं। निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी और अन्य के बयानों से पता चलता है कि रजनीकांत तिवारी विभिन्न स्थानों से आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान का काम संभालते थे।
ऐसे होती थी कोयले की निकासी
कोयला परिवहन पर लेवी की वसूली सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर की जा रही थी. यह भी कहा गया है कि अवैध लेवी के भुगतान के बाद ही खनन विभाग से कोयले की निकासी की जाती है. यह भी तर्क दिया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी प्रतीत होता है, उसे पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है और गिरफ्तारी केवल उन मामलों में की जाती है जहां ऐसा प्रतीत होता है जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। ऐसे में अब तक की जांच के दौरान कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई, इसलिए गिरफ्तारी की जा रही है।
गिरफ्तारी की बढ़ी आशंका
ईडी ने कोर्ट के सामने यह भी तर्क दिया है कि आगे की जांच के दौरान पूछताछ के लिए आवेदक विधायक की हिरासत की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे में, इस स्तर पर जमानत देने से निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में बाधा आ सकती है और यह जांच पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। निदेशालय द्वारा संचालित। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेगा कि आवेदक पूर्व विधायक और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है।
यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो आवेदक वर्तमान मामले में संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में विभिन्न संदिग्धों ने। बहुत लंबे समय तक क़ानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया गया। अत: वर्तमान जमानत आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- पीएमएलए, 2002 की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, उसे बेदाग संपत्ति माना जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी. पीएमएलए, 2002 की धारा 4 मनी लॉन्ड्रिंग की सजा से संबंधित है। पीएमएलए, 2002 की धारा 22 कुछ मामलों में रिकॉर्ड या संपत्ति के संबंध में अनुमान पर चर्चा करती है, जिसमें कहा गया है कि यदि सर्वेक्षण या खोज के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में रिकॉर्ड के लिए कोई संपत्ति पाई जाती है, तो इसे ऐसे रिकॉर्ड माना जाता है। या संपत्तियां उस व्यक्ति की हैं और उनमें मौजूद सामग्री को मूल्य माना जाता है।
यदि किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। पीएमएलए, 2002 की धारा 44 विशेष अदालतों द्वारा विचारणीय अपराध को संबोधित करती है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, उप-धारा 1 (बी) के तहत एक विशेष अदालत धारा 3 के तहत आरोपी के बिना अपराध का संज्ञान ले सकती है।
निखिल के बयान ने बढाई परेशानी
प्रवर्तन निदेशालय ने आवेदक के खिलाफ कुछ सामग्री एकत्र की है, विशेष रूप से धारा 17 के तहत दर्ज निखिल चंद्राकर का बयान। पीएमएलए, 2002 के 50 और पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत आवेदक का बयान दर्ज किया गया और साथ ही 09.अप्रैल.2022 की डायरी प्रविष्टि जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वर्तमान आवेदक द्वारा सूर्यकांत तिवारी से 35 लाख रुपये प्राप्त किए गए हैं। पांच अप्रैल .2022 है जिसमें वर्तमान आवेदक ने सूर्यकांत तिवारी से रामनवमी पर डॉ. कुमार विश्वास के कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए कहा था और आगे रुपये की व्यवस्था करने को कहा। 25 लाख करों को छोड़कर जो केवल वास्तविक आय से कमाया जाना था।
दुर्ग ग्रुप वाट्सएप में सबकुछ
निखिल चंद्राकर ने ‘दुर्ग ग्रुप’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई व्हाट्सएप चैट के साथ देवेंद्र यादव के नाम पर की गई नकद प्रविष्टियों की पुष्टि की है। जिसमें रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन सिंह सदस्य हैं। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वर्तमान आवेदक या उसके व्यक्ति को राशि सौंपने के बाद, वे वास्तविक समय अपडेट के लिए व्हाट्सएप पर एक संदेश छोड़ते थे और बाद में रजनीकांत तिवारी इसे अपनी हस्तलिखित डायरी में नोट कर लेते थे।
कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री, प्रथम दृष्टया, आवेदक की संलिप्तता परिलक्षित होती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री का खंडन नहीं किया गया है जो प्रथम दृष्टया आवेदक की संलिप्तता को दर्शाता है। मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आवेदक पीएमएलए के तहत जमानत देने के लिए आवश्यक दो शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, अग्रिम जमानत देने के लिए भी समान रूप से लागू है, जो कि नहीं किया गया है। वर्तमान आवेदक से संतुष्ट।
उपरोक्त बताए गए तथ्यों और कानून, अपराध की गंभीरता, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना और प्रथम दृष्टया इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक अग्रिम जमानत देने के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 45 की जुड़वां शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है। अग्रिम जमानत नही दी जा सकती। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत याचिका दायर की गई। इसे अस्वीकार किया जाता है।
कोर्ट ने यह भी कहा
कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियाँ, किसी भी तरह से, केवल वर्तमान जमानत के निपटान के लिए हैं ये मामले के गुण-दोष पर ट्रायल कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगे, जो कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा और उसके सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय करेगा। सभी विवादित तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों को खुला छोड़ दिया गया है।
