सीएम के विभागों की अनुदान मांगे पारित : 20 हजार करोड़ पास, महंत को दिया जवाब- चिंता ना करें खरीदे रहे हेलीकॉप्टर
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय के विभागों की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित हो गई हैं। 20 हजार करोड़ से अधिक की अनुदान मांगे पारित हो गई हैं। वहीं सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हेलीकॉप्टर खरीदने पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सवाल पर सीएम श्री साय ने कहा कि, सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया जारी है।
जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि, हमारा प्रदेश हाफ बिजली से निशुल्क बिजली की ओर आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर योजना से हर घर सोलर प्लेट लगाकर निशुल्क बिजली देंगे। परिवहन की सुगम व्यवस्था देने हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सुदूर ब्लॉकों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। बस संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और बस संगवारी ऐप बनाया गया है। इससे बस टिकट बुकिंग के साथ समस्त बसों की जानकारी मिलेगी। प्रदेश में चेक पोस्ट बंद करना सरकार की योजना है।
प्रशासनिक प्रणाली में किया गया सुधार
उन्होंने आगे कहा कि, सरकार बनने पर बड़ी चुनौती प्रशासनिक प्रणाली दूरस्थ करने की थी। हमने सरकार बनते ही इसमें सुधार किया। हर विभागों को पारदर्शी बनाने डिजीटल किया और गुड गवर्नेंस स्थापित किया गया। हमने छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क बनवाई। अब वहां बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ निर्माण की रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने दृढ़ संकल्पित है।
पक्ष- विपक्ष के सदस्यों की मांगों को किया जायेगा पूरा
सीएम श्री साय ने आगे कहा कि, 2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। पक्ष- विपक्ष के सदस्यों ने जो भी मांगे की हैं, उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। नियद नेल्लानार योजना की मॉनिटरिंग के लिए डैश बोर्ड बनाया गया। लाल फ़िताशाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ई- ऑफिस का क्रियान्वयन कार्य 1 अप्रैल से शुरू होगा और सभी फाइल ऑनलाइन होगी। अब हर विभागों से भ्रष्टाचार खत्म होगा। स्वेच्छानुदान के लिए 125 करोड़ का बजट तय किया गया।
