साय कैबिनेट में MSP पर धान खरीदी की अतिरिक्त राशि 3 हजार करोड़ को मिली मंजूरी, लिए गए कई अहम फैसले, जानिए पूरी डिटेल…
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया, कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 4 में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. पंजीकृत बीज उत्पादन किसानों से क्रय किया जाएगा. केंद्र और राज्य के बीच उत्पादन करने वाले संगठन और एजेंसियों के चयनित संस्थाओं द्वारा न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था से किया जाएगा.
साव ने बताया, छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के पंचम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया. किसानों के उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए 3300 करोड़ की अनुमति का अनुमोदन किया गया. स्टांप दरों के निर्धारण के लिए संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा 1992 से 94 बैच के अपर मुख्य वन अधिकारियों को प्रधान मुख्य संरक्षक पद प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.
साय कैबिनेट के अहम फैसले
वित्तीय वर्ष 2024-2025 और 2025-2026 के बजट अनुमान को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और 2025-2026 के बजट अनुमान को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। यह बजट राज्य के विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
राज्य के किसानों को नवीन और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में संशोधन किया गया। इसके तहत बीज निगम द्वारा पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदा जाएगा। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियों, और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीज खरीदा जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा।
राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी। यह अभिभाषण विधानसभा सत्र में राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को रेखांकित करेगा।
धान खरीदी के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से खरीदे गए धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि की मंजूरी दी गई। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।
स्टाम्प शुल्क दरों के निर्धारण के लिए संशोधन
मंत्रिपरिषद ने बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क को और अधिक पारदर्शी और युक्तिसंगत बनाना है।
वन सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद पर कार्यरत अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया। यह निर्णय 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों के लिए लिया गया है।
