PM मोदी ने जाना छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन का हाल, CM साय से की मुलाकात
नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली केंद्र की भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का फोकस नक्सलवाद का खात्मा है. यह सब हाल ही में हुए कई नक्सल एनकाउंटर और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत तमाम नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सक्रियता ने भी जता दिया. हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए 31 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने अमित शाह फिर पीएम मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी ने साय से नक्सल ऑपरेशन की जानकारी ली.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पिछले नौ महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की. प्रधानमत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की. साय ने प्रधानमंत्री को माओवाद के खिलाफ राज्य में चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी.
सीएम ने दी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी
सीएम ने नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के हालिया ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है. मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और आदिवासी अंचलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए सरकार विशेष योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें. यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
सीएम साय ने मोदी से कही ये बात
कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक और उन्नत कृषि विधियों का व्यापक प्रयोग हो रहा है. इससे किसानों की उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री के “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं, और छत्तीसगढ़ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़े बदलाव किए हैं.
गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई राज्यों की बैठक
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्यों के साथ वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सघन अभियान, हिंसक घटनाओं की सघन जांच और अभियोजन, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय और राज्यों की इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण जैसे सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की. बैठक में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों और आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के उपमुख्यमंत्रियों/ गृहमंत्रि बैठक में शामिल हुए थे. इसमें विकास के मुद्दों जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क बढ़ाने, मोबाइल टावरों के उन्नयन, वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में भी बैठक में विचार किया गया.
