किसान न्याय योजना पर रार : केंद्रीय मंत्री गोयल ने CM भूपेश को पूछा- कहीं आप धान पर बोनस तो नहीं दे रहे हैं?
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बवाल जारी है। कुछ शंकाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच नकदी देने की योजना पर ठन गयी हैं। इस बीच केंद्रीय रेलवे और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने फोन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है। गोयल ने मुख्यमंत्री से छूटते ही सवाल पूछा है कि कहीं आप लोग किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे हैं?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस बातचीत की जानकारी दी है। रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया, दोपहर में पीयूष गोयल का फोन आया था। वे पूछ रहे थे कि चावल क्यों नहीं जमा हो रहा है। वे मंत्रालय से अधिकारी भेजेंगे। सारी बातें स्पष्ट की जाएंगी।
उन्होंने पूछा कि कहीं सरकार किसानों को धान का बोनस तो नहीं दे रही है। मैंने कहा, नहीं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के साथ मक्का और दूसरी फसलों के लिए सहयोग किया जा रहा है। यह वैसा ही है जैसा किसान सम्मान निधि से राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने पीयूष गोयल को फोन लगाया था। उस समय उन्होंने किसान आंदोलन के नेताओं के साथ बैठक में व्यस्तता का हवाला दिया था। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय बात हुई। प्रधानमंत्री से बात नहीं हो पाई। बाद में प्रधानमंत्री से भी बात हुई। उन्होंने कहा, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान की सरकारी खरीदी चल रही है। सरकार 12 लाख से अधिक किसानों से 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी है। धान की मीलिंग के बाद बना हुआ चावल एफसीआई के गोदामों में जमा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से धान जाम हो गया है। अगर समाधान नहीं हुआ तो धान खरीदी बंद हो सकती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समस्या की जानकारी दी है। उन्होंने उनसे मुलाकात का समय मांगा ताकि वे मंत्रियों के साथ उनसे बात करने जा सकें। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने बारदाना संकट का भी जिक्र करते हुए चावल जमा करने का आदेश तत्काल जारी कराने की मांग की है।
सरकार के छह मंत्रियाें ने गुरुवार को करीब 300 किसान प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। वस्तुस्थिति की जानकारी दी। मंत्रियों ने किसानों का सहयोग मांगा। केंद्र पर दबाव बनाने का सुझाव मांगा। उसके बाद भाजपा सांसदों के घेराव, राज्यपाल को ज्ञापन और जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर प्रदर्शन की भी बात आई।
राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को नकदी देने की योजना पर रार ठाने हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर कुछ शंकाएं हैं। उनको दूर कर लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विवरण मांगा था। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था, केंद्र सरकार धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है।
धान पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ भाजपा ने सरकार को हल्ला बोल की चेतावनी दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, एक महीने विलंब से धान खरीदी, धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था, टोकन के नाम पर किसानों से छलावा, बारदाने का बहाना और किसानों की जोत का रकबा कम कर कम धान खरीदी के षड़यंत्र में एक और अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका मंत्रिमंडल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है।
विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश सरकार ऐसी हरकतों से बाज आए। भाजपा किसानों के साथ अन्याय और राजनीतिक षड़यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हाेंने कहा, अगर धान खरीदी को प्रभावित करने का षड़यंत्र बंद नहीं हुआ तो भाजपा सड़क से सदन तक प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
