क्या है छत्तीसगढ़ की ‘नियद नेल्लानार’ योजना? इसमें शामिल ग्रामीणों को सरकार देगी ये सभी लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है। मगर इस राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। उन सभी क्षेत्रों को विकसित करने और वहां के लोगों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास ‘नियद नेल्लानार योजना’ है। इस योजना को चालू करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास करना है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि नियद नेल्लानार योजना क्या है, यह कैसे काम करती है और इस योजना के तहत लोगों को क्या लाभ मिलेगा।

नियद नेल्लानार योजना क्या है?
नियद नेल्लानार योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएँ और जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किए जा रहे है। सरकार ने बस्तर के अंदरुनी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 14 नए कैंप स्थापित किए हैं। हर कैंप के आस-पास के कुल 5 गांवों को चुना गया है और इन गांवों में सरकार की तरफ से लागू किए गए कल्याणकारी और विकास योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। सरकार लोगों को मूलभूत संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जैसे आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि ताकि इन नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर में सुधार हो सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़े।

इन योजनाओं का लोगों को मिलेगा लाभ
नियद नेल्लानार योजना में सरकार ने जिन गांवों को शामिल किया है उन गांवों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को आधार कार्ड, बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जाँच कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्रक, सामाजिक पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा भी की योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को दिया जाएगा जैसे उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, राजस्व विभाग के अंतर्गत नक्शा व खसरा निर्धारण, जाति, निवास, आय प्रमाणपत्र, भूमि का सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, ऋण पुस्तिका।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार
राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी कुछ योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत राशि दिया जा रहा है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इसके अलावा ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप भी कराया जा रहा है।